सुप्रीम कोर्ट मुफ्त संस्कृति के संबंध में चुनावी वादों की समीक्षा करने के लिए तैयार है, जिसका उद्देश्य राजनीतिक दलों द्वारा किए गए असाधारण वादों पर अंकुश लगाना है।  हालांकि यह सराहनीय है कि अदालत राजनीतिक दलों को मुफ्त सुविधाओं और सामग्री के वादे कर…